Thursday July 2, 2009, 8:41 am
It is the nature of the system of a certain percentage of the population of the planet (not only human, but of many other species of animals). It is not an illness or a mental health problem any more than being from India is. The bigotry, illness and closed minded intolerance belongs to you....

Thursday July 2, 2009, 10:55 am
नई दिल्ली [जासं]। अब तक अनैतिक की श्रेणी में शुमार समलैंगिकता को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ गुरुवार को वैधानिकता प्रदान कर दी। वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर माना। 149 साल पुराने कानून के उन प्रावधानों को बुनियादी अधिकारों के खिलाफ बताया, जिनके तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आता था।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस डा. एस मुरलीधर की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है-'दो वयस्कों के बीच सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो यह उनके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा।' हालांकि पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि समलैंगिकता को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377, असहमति, अवयस्कता और अप्राकृतिक यौन संबंधों के मामले में जारी रहेगी।

अदालत ने गैरसरकारी संगठन नाज फाउंडेशन व समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ रहे अन्य संगठनों की जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 105 पेज के निर्णय में अदालत ने माना है कि जहां तक वयस्कों में सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध ठहराए जाने की बात है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14,15, 19 व 21 का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि नाबालिग के साथ संबंध बनाने में यह निर्णय लागू नहीं होगा, यानी उसे अपराध ही माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जब तक संसद कानून में संशोधन कर इस आशय का प्रावधान नहीं करती, तब तक यह फैसला प्रभावी रहेगा।

फैसला गरिमा प्रदान करेगा

भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि वैधानिक आपराधिक कानून समलैंगिकों व उभयलिंगियों के संबंध में फैली गलतफहमी से बंधा रहे। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि भेदभाव समानता के अधिकार के खिलाफ है और यह फैसला समानता को मान्यता देता है, जो हर व्यक्ति को एक गरिमा प्रदान करेगा। पीठ ने कहा कि भारतीय समाज ने जीवन के प्रत्येक पहलू में जिस पारंपरिक समावेश का प्रदर्शन किया है, वह समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। अधिसंख्यक लोगों द्वारा 'बुरा' या 'अलग' ठहराए गए लोग इतने भी बुरे नहीं हैं कि उन्हें समाज से अलग कर दिया जाए। समाज समावेश व समझ का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे लोगों को गरिमा के साथ जीने व उनके साथ भेदभाव न किया जाना सुनिश्चित हो सकता है।

नेहरू के प्रस्ताव का हवाला

13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में चर्चा के दौरान जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाए गए प्रस्ताव का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि उनके प्रस्ताव के पीछे यही भावना थी। शब्दों में अक्सर जादू सा असर होता है, लेकिन बहुत बार मानवीय भावना व राष्ट्र के जुनून को व्यक्त करने के लिए शब्दों का जादू काम नहीं कर पाता। यह प्रस्ताव दुनिया को यह बताना चाहता है कि हम जो लंबे समय से सोच रहे हैं और जिसे निकट भविष्य में हासिल करने की उम्मीद करते हैं, वह समय आ गया। नेहरू का मानना था कि सदन इस प्रस्ताव पर संकीर्ण कानूनी शब्दों से बंधकर विचार न करे बल्कि इसके पीछे छिपी भावना को समझे।

प्रावधान समानता की गारंटी के खिलाफ

धारा 377 के प्रावधान की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि कानून का यह प्रावधान राज्य के उस वर्ग की नैतिक अस्वीकारोक्ति पर आधारित है, जो संविधान में दी गई समानता की गारंटी के खिलाफ है। धारा 377 का प्रावधान संवैधानिक मूल्यों का प्रतिगामी है और मानवीय गरिमा की भावना के खिलाफ है जो हमारे संविधान का मूल मंत्र माना जाता है। यौन अनुकूलन के आधार पर किसी तरह का भेदभाव संविधान के खिलाफ है जो लिंग, धर्म, जाति या जन्मस्थान के आधार पर रोक लगाती है।

सरकार के रवैये की आलोचना

पीठ ने सरकार के रवैए की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायपालिका को इस मामले में दखलंदाजी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे विधायी पहलू के अंतर्गत आता है, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने कहा कि हम यह मानने को मजबूर हैं कि अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा का कथन संवैधानिक योजना के प्रति उनकी सोच को बुरे तरीके से प्रतिबिंबित करता है। न्यायपालिका का गठन संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में किया गया और इसे सरकार की हर शाखा को दी गई शक्तियों के दायरे और हदें तय करने का नाजुक काम भी सौंपा गया।

संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या उदार हो

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या संकीर्ण व दबे हुए ढंग से नहीं बल्कि व्यापक व उदार ढंग से की जानी चाहिए ताकि उसे बदलते हालात व उद्देश्यों के अनुरूप ढाला जा सके। जिससे संवैधानिक प्रावधान का क्षरण न हो और उसमें इतनी लचक बनी रहे कि वह नई उभरने वाली समस्याओं का सामना कर सके।

पुराने मामलों में लागू नहीं

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का परिणाम आईपीसी की धारा 377 के तहत उन आपराधिक मामलों को फिर से खोले जाने के रूप में नहीं निकलेगा, जिन्हें पहले ही अंतिम रूप मिल चुका है।

Thursday July 2, 2009, 10:57 am
नई दिल्ली। समलैंगिकता के खिलाफ कानून 149 साल पुराना है जब लार्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता में धारा 377 का प्रावधान किया था। इसके तहत कार्नल इंटरकोर्स को प्रकृति के खिलाफ बताते हुए इसे दंडनीय घोषित किया गया था।

धारा 377 कहता है कि जो कोई भी स्वच्च्छा से प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ किसी पुरुष, महिला या पशु से कार्नल इंटरकोर्स करेगा उसे आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास और जुर्माना की भी सजा सुनाई जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता के इस प्रावधान को आम तौर पर 'दुराचार निरोधी कानून' के नाम से जाना जाता है। धारा 377 में वर्ष 1935 में पहली बार संशोधन किया गया जब विधि निर्माताओं ने इसका दायरा बढ़ाकर इसमें ओरल सेक्स को भी शामिल कर दिया। वर्ष 1884 में यह एनल सेक्स तक ही सीमित था।

वर्तमान भारत में कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों के जरिए इसके दायरे को और व्यापक करते हुए इसमें थाइ सेक्स को भी शामिल कर लिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में दो वयस्कों के बीच आपसी रजामंदी से समलैंगिक यौन संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को अपराध बताने वाला कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि, बगैर आपसी रजामंदी के समलैंगिक संबंध और नन वेजाइनल सेक्स पर धारा 377 के तहत प्रावधान अब भी लागू रहेंगे।

इस विवादास्पद कानून से संबंधित पहला मामला अविभाजित भारत में वर्ष 1925 में खानू बनाम सम्राट के मामले में सामने आया था। उस मामले में यह फैसला दिया गया कि यौन संबंधों का उद्देश्य संतानोत्पत्ति है लेकिन ओरल इंटरकोर्स में यह असंभव है।

समलैंगिकता पर कानून पूरी दुनिया में जबर्दस्त विवाद का विषय रहा है। ब्रिटेन में किंग एडवर्ड षष्ठम ने बगरी अधिनियम [दुराचार निरोधी कानून] को कई बार वर्ष 1548 में रद्द कर दिया था, लेकिन 15 वर्ष बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने कार्यकाल में इसे फिर से लागू कर दिया।

डेनमार्क पहला देश बना जिसने वर्ष 1989 में समलैंगिक जोड़ों को विवाहित दंपतियों के बराबर अधिकार दिया। इसके बाद नार्वे, स्वीडन और आइसलैंड ने भी डेनमार्क का अनुकरण किया।

अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में समलैंगिकता अवैध है लेकिन रंगभेद की नीति समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान में समलैंगिक अधिकारों को लेकर प्रावधान कर दिया गया।

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में घोषणा की थी कि समलैंगिकों के खिलाफ सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को सरकार को निरस्त करना चाहिए। उसने सरकार से नागरिक अधिकारों के मामले में थर्ड जेंडर को मान्यता देने का प्रावधान करने को कहा था।

Thursday July 2, 2009, 5:03 pm
Bangalore, July 2
Gays in Bangalore today celebrated the Delhi High Court order legalising sex between consenting adults of the same sex by singing, dancing and rejoycing. “Sangama”, a prominent city organisation representing sexual minority groups, organised a function at the Charles Ransom Hall of the United Theological College here to celebrate the court verdict.

The function was attended by transvestites, gays, lesbians and bisexuals and their “straight” sympathisers. BT Venkatesh, a lawyer representing the Sangama, said the judgment by the Delhi High Court was a historic one as it would decriminalise sexual relations between persons of the same sex. According to him, the court judgment would be applicable across the country since no other judgment of a contradictory nature had been given by any other court.

He said Section 377 of the IPC should be abolished and a new law brought in its place. “Section 377 is a colonial legacy. It exists in all former British colonies such as Pakistan, Bangladesh, Malaysia, etc”, he said. Shruba Chacko, a Sangama activist, said the court had finally given recognition to sex between consenting adults of the same sex.

“The court has acknowledged the diversity that exists in the society. Hopefully, this will pave the way for the discriminatory treatment meted out to people with different kinds of sexual orientations”, she said. Marcus, a 23-year-old American, who is working as an intern in the Alternative Law Forum in Bangalore, said, “it was a great judgment”. He cited a US Supreme Court order in 2004 striking down the Sodomy Laws of Texas, which he said, had uplifted the morale of the sexual minorities in the USA in a big way.

The American, who described himself as a “bisexual”, said the Delhi court order would have a “symbolic value” and would encourage sexual minorities to be open about their sexual preferences.

Ruling could set precedent: UN

Geneva: A landmark ruling in India to legalise gay sex could set an example for about 80 countries which still outlaw homosexual sex, a UN agency said on Thursday. It would also encourage more HIV victims in India to come forward to seek treatment and information, added the United Nations joint programme on HIV and AIDS. "We think this will set an important precedence throughout the world," said Susan Timberlake, who heads UNAIDS' human rights and law team.

New Delhi, July 2
The Delhi High Court today legalised gay sex among consenting adults, ruling that Section 377 of the IPC, which treats such acts as a criminal offence, runs counter to people’s fundamental rights to personal liberty, equality and non-discrimination guaranteed under the Constitution.

“We declare that Section 377 of the IPC, insofar it criminalises consensual sexual acts of adults in private, is violative of Articles 21 (personal liberty), 14 (equality) and 15 (non-discrimination) of the Constitution,” a Bench comprising Chief Justice Ajit Prakash Shah and Justice S Muralidhar said.

The court, however, clarified that the provisions of Section 377 of the IPC “will continue to govern non-consensual” gay sex involving minors. It also clarified that everyone who was 18 years of age or above would be treated as an adult for the purpose.

The ruling would be valid till Parliament amended the law on the recommendation of the Law Commission of India that felt that there was an “urgent need” to follow global trends on the issue of sexual offences and delete the controversial section.

The judges also made it clear that the verdict “will not result in the re-opening of criminal cases involving Section 377 that have already attained finality”. The move was also necessary to effectively combat AIDS menace, the court said.

The 105-page verdict sparked instant jubilation among gay activists assembled outside the court as they hugged and congratulated one another.

Interestingly, the Union Home Ministry had opposed the petition, while the Health Ministry wanted legal approval to gay sex.

The high court pointed out that the Centre’s admission that the section was generally used in cases of sexual abuse or child abuse “shows that criminalisation of adult same-sex conduct does not serve any public interest”.

The court did not agree with the government’s contention that legalising gay sex would open the floodgates for such tendencies in society. There was no study to support this view, the Bench averred. It also refused to accept the morality angle. “If there is any type of morality that can pass the test of compelling state interest, it must be Constitutional morality and not public morality,” the court ruled.